२१ कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको छ ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने आदेश पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने तयारी गरेको हो ।

विज्ञापन

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएको जानकारी प्राप्त भएपछि संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने बताए ।

नयाँ प्रस्तावमा केके विषय समेटिने छन् भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् । ‘संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउनसर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । हिजो उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्चको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौं’ बैठकमा सचिव अर्यालले भने ।

सरकार कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट पन्छिन नखोजेको उनको प्रष्टीकरण छ । नसक्नेको उपचार सरकारले गर्ने भन्दै उनले भने, ‘उपचार र परीक्षण गर्न नसक्ने भनी गरेको स्वघोषणाको आधारमा सरकारले निःशुल्क गर्छ ।’

असोज १९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकामा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले आफ्नो खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने स्वघोषणा गरे निःशुल्क उपचार हुने बताएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले देशका मुख्य शहरमा कोरोनाको खतरा बढिरहेको बताए ।

सबैभन्दा बढी खतरा काठमाडौंमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा ६४ प्रतिशत एक्टिभ केसहरु छन् । त्यसको ६९ प्रतिशत काठमाडौंमा छ ।’

सांसदहरुको प्रस्ताव : स्वास्थ्य संकट घोषणा गरौं

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले स्वास्थ्य संकट (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने र कोरोनाको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि इमर्जेन्सी घोषणा गरेर जानुपर्ने बताए ।

‘लाइफ सेभिङका हिसाबले निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा लिने र निःशुल्क उपचार गराउनुपर्‍यो । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ’ अधिकारीले भने‘ हाम्रा महत्वपूर्ण दिनहरु मरणको गणना गरेर बित्ने अवस्था आयो । हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरौं । वानडोर (एकद्वार पद्धति) बाट उपचार व्यवस्थापन गरौं ।’

कोरोना रोकथामका लागि राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता पनि खटिनुपर्ने र जनचेतनामूलक अभियानहरु सावधानीका साथ चलाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्तावमा समर्थन गरे । ‘अब हेल्थ इमर्जेन्सी लागु गर्नुपर्छ । वानडोर सिस्टमबाट अघि बढ्नुपर्छ । बाटोमै बिरामीलाई मर्न दिनुहुन्न’ उनले भने ।

‘संक्रमण बढ्दो स्थितिमा छ । भ्याक्सिन नआउँदासम्म ३/४ लाख (संक्रमित) पुग्ने विज्ञ अनुमान गर्छन्’ उनले भने, सरकारले उपचार गर्न नसक्ने भनेर हात छाडेको अनुभव हुन्छ । हस्पिटलमा बेड छैन, भेन्टिलेटर आईसीयू छैन भन्ने आइरहेको छ ।’