सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारले रोकेर राखेपछि आयोगका सदस्यहरूले नै दरबार हाइस्कुलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वमा २४ असार ०७५ मा २५ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । सोही वर्ष २२ पुसमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा शैक्षिक सुधारका लागि सार्वजनिक बहस हुन नसकेको र कार्यान्वयनका लागि समेत दबाब नपुगेको जनाउँदै आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आयोगका सदस्यहरू डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. रामस्वार्थ राय, डा. सुशन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, डा. सदानन्द कँडेल, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, डा. टंकनाथ शर्मा, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमल फुँयाल, लक्ष्मण शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा र बाबुराम थापाले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष नौ महिना बित्यो, तर अहिलेसम्म न राष्ट्रिय बहसमा आयो, न त यसलाई कार्यान्वयनमा नै लगियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा सरकारको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि जनतासमक्ष सार्वजनिकसम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीहीनता र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन हो ।’

विज्ञापन

सरकारले एक वर्ष नौ महिनादेखि गोप्य राखेको पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूको स्वीकृतिमा ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ (एनसिई)ले प्रकाशित गरेको हो । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, शिक्षक महासंघ, शिक्षामा क्रियाशील सञ्चार माध्यमलगायत सम्मिलित राष्ट्रिय सञ्जाल हो, एनसिई ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर बहस र सुधारका लागि तत्परता देखाउन नचाहेको आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘जनताको करबाट राज्यकोष खर्चिएर बनेको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राख्दा सार्वजनिक शिक्षाबारे बहस हुन पाएन, सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि चासो पनि दिएन,’ आयोगका सदस्य प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

आयोगबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको प्रतिवेदन सरकारले सम्पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने आयोगका सदस्यहरूको माग छ । सरकारको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेही नहुनु र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन भएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिवेदनले नेपालको संविधान, समाजवादी सिद्धान्त तथा समावेशी लोकतन्त्रअनुरूप सबै तहको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल रूपान्तरण गर्ने किसिमका सुझाब राखेको जनाउँदै यसमाथि सार्वजनिक बहस गर्न सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा के छ ?
आयोगको प्रतिवेदनमा व्यावसायिक शिक्षाबाट साधारणमा र साधारणबाट व्यावसायिक शिक्षामा जान पाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ । यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र सेवामूलक बनाउन सुझाब दिइएको छ । सबैका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चिततामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । आयोगले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।

निजी विद्यालयको नियमनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, शिक्षकको सेवा सुविधा, योग्यता र क्षमता विकासमा सुधार गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र सेवामूलक बनाउनुपर्नेलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा नयाँ कुरा खासै केही छैन, थोरै परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने । नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र समाजवादउन्मुख समाजको संरचनाअनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुणस्तर विकास र सुधारका लागि प्रतिवेदनले प्रस्ट मार्गदर्शन गरेको उनले बताए ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै तहमा कार्यरत शिक्षकको सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता वृद्धि गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । बाल विकास पढाउने शिक्षकको योग्यता हाललाई कक्षा १२ उत्तीर्ण वा सोसरह बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाब छ । आधारभूत तहको शिक्षकको योग्यता स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने सुझाब पनि आयोगले दिएको छ । यस्तै, निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना, पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकलगायत कुनै पनि औपचारिक/अनौपचारिक शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । स्टेसनरी, दिवाखाजा र पोसाक पनि निःशुल्क गर्दै लैजान आयोगले सिफारिस गरेको छ ।