२० कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो अध्ययन पुरा गरेको छ । आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

एक/दुई दिनमै विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्तुत गरिन लागेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले जानकारी दिए । आयोगले दुई छुट्टाछुट्टै समितिमार्फत अर्थतन्त्रका अवयवहरुमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको छ ।

विज्ञापन

सदस्य फुँयालका अनुसार एउटा प्रतिवेदन समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोनाबाट परेको प्रभावका सम्बन्धमा आउने छ ।

जसमा कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन, त्यसबाट ठप्प भएको विकास निर्माणसहितका आर्थिक गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई चिरफार गरिएको छ ।

अर्को प्रतिवेदन भने आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीमा परेको प्रभावमा केन्द्रित भएर बनाइएको छ ।

कस्तो छ अवस्था ?

सरकारले ११ चैतबाट नेपालमा देशव्यापी लकडाउन थालेको हो । लकडाउन जेठसम्म निरन्तर रहेको थियो । १ असारबाट भने शर्तसहित आर्थिक गतिविधि शुरु भएका थिए ।

खासगरी विकास निर्माणको काम हुने मूख्य सिजनमा आर्थिक गतिविधिमा अंकुश लाग्दा त्यसको असर कुल गार्हस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत देखिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार यसरी परेको प्रभावलाई क्षेत्रगत रुपमा प्रस्तुत गरिँदैछ ।

यसबीचमा सबैभन्दा ठूलो क्षति सेवा क्षेत्रमा परेको देखिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारी भने सोचे जसरी प्रभावित नबन्दा केही आशाको किरण पलाएको अध्ययनको सार छ ।

विकास निर्माणको काममा परेको प्रभाव, सेवा क्षेत्र क्षेत्र ठप्प हुनु र विदेशमा भएको रोजगारी कटौतीबाट औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत १० लाखभन्दा बढी मानिस आफ्नो साविकको कामबाट विस्थापित हुनु परेको परेको देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो ४ वर्षयताकै सबैभन्दा कम हुनेछ । यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जेठसम्म लकडाउन हुने र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने अनुमानसहित निकालेको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको थियो ।

तर, लकडाउन करिव आर्थिक वर्षभर नै कायम भएको र अर्थतन्त्रका गतिविधि प्रभावित बनेका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा समेत कमी आउने अध्ययनले देखाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचनले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ । यसबीचमा आयातको उच्च गतिमा ब्रेक लागेको छ । जसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रभावले अनौपचारिक तथा गैरकानूनी च्यानल बन्द हुँदा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्सको आप्रवाह वृद्धि भएको छ ।

यसलाई आयोगले सकारात्मक मानेको छ । सरकारी खर्च र राजस्व संकलन भने नराम्रोसँग प्रभावित बन्ने पुगेको देखिएको छ ।

आयोगले अध्ययनका क्रममा तथ्य-तथ्यांकको संकलनको काम भने सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायबाट माग गरिएको थियो । सोहीक्रममा विभागीय मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रमा परेको प्रभाव अनुमान गरि आयोगमा पेश गरेका थिए ।

ती तथ्थ-तथ्यांकलाई विज्ञसमेत सम्मिलित विभिन्न समूहबाट प्रशोधन गरी प्रतिवेदन बनाइएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले समेत प्रतिवेदन लेखनमा सघाएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समेत तथ्यांक संकलन र प्रशोधनमा सहयोग गरेको छ ।