काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति वर्तमान सरकारको निष्ठा र नियतमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत र वर्तमानमा गणतन्त्र र सङ्घीयताविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले यसबारे प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ ।विगतमा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै’ भनेर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्र उनले प्रदेशलाई केन्द्र सरकारको प्रशासनिक युनिटको संज्ञा दिएका थिए । त्यसलाई बल पुग्ने गरी ११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय भयो । सोही निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न मातहत निकायमा परिपत्र जारी गरेपछि फेरि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको हो ।

कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्न भनिएको छ । यस्तै अङ्ग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनईपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal’ लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अङ्ग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्न निर्देशन दिइएको छ ।

क्याबिनेटबाट गैर संवैधानिक निर्णय लिएको भन्दै सरकारी कदमको आलोचना भइरहेको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधानको कुनै धारा खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकार सङ्घीय संसदलाई मात्रै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न सरकारले मातहतलाई दिएको निर्देशनमा आपत्ति जनाएको छ ।

विज्ञापन

सरकारले नेपालको नामसहित अन्य केही शब्दमा समेत परिमार्जन गरेको छ । नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न १६ वटा शब्दलाई सरकारले सच्याउने निर्णय गरेको छ । जस्तै राज्य (स्टेट) भन्ने शब्द सरकारले खारेज गर्दै प्रदेश (प्रोभिन्स) शब्द प्रयोग हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषामा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ ।

क्याबिनेटबाट गैर संवैधानिक निर्णय लिएको भन्दै सरकारी कदमको आलोचना भइरहेको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधानको कुनै धारा खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकार सङ्घीय संसदलाई मात्रै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न सरकारले मातहतलाई दिएको निर्देशनमा आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाशले मङ्गलबार ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै जेल बस्दाको सिद्धान्त सम्झने कि संविधान निर्माण गर्दाको प्रतिबद्धता भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘होसियार ! संविधानको मर्मविरुद्धको कर्म ठाडै अस्वीकार्य छ ।’

यस्तै विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको निर्णय संविधानको प्रस्तावना र नेपाल राज्यको परिभाषाको विपरीत भएको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमद्वारा शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्ने भनेर लेखिएको छ ।

‘यसले प्रधानमन्त्री सङ्घीयता, गणतन्त्र समावेशितालाई एकपछि अर्को गरिरहेको ठहर छ । विगतमा भएका सशस्त्र विद्रोह, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन जन आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनलाई समाप्त पारेर पर्तिगमनतर्फ लैजाने अभ्यास भएको छ,’ यादवले भने । पार्टीको बैठक राखेर सङ्घीयता र गणतन्त्र समाप्त पारेर प्रतिगमनको यात्रातिर जाने निर्णयको जनता समाजवादी पार्टीले सशक्त प्रतिवाद गर्ने यादवले बताए ।

यस्तै संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषामै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिएको छ । त्यसलाई कसरी हटाउने ? संविधानको प्रस्तावना, नेपाल राज्यको परिभाषाको विपरीत निर्णय भएको छ ।’यसबाट संविधानको घोर उल्लङ्घन भएको भन्दै संविधान उल्लङ्घन गरेर शासन चलाउने काम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसले प्रधानमन्त्री सङ्घीयता, गणतन्त्र समावेशितालाई एकपछि अर्को गरिरहेको ठहर छ । विगतमा भएका सशस्त्र विद्रोह, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन जन आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनलाई समाप्त पारेर पर्तिगमनतर्फ लैजाने अभ्यास भएको छ,’ यादवले भने । पार्टीको बैठक राखेर सङ्घीयता र गणतन्त्र समाप्त पारेर प्रतिगमनको यात्रातिर जाने निर्णयको जनता समाजवादी पार्टीले सशक्त प्रतिवाद गर्ने यादवले बताए ।

यस्तै काँग्रेस नेता गगन थापाले संविधानले बन्दोबस्त गरेको विषय सरकारको एउटा सामान्य मन्त्रालयको विषय नभएको बताए । ‘संविधानले एउटा खालको बन्दोबस्त गरेको विषयलाई सरकारले यसरी चलाउन पाउँदैन । अहिले यसलाई चलाउन कुनै आवश्यक पनि थिएन । यो गर्नैपर्ने भए पनि सरकारको एउटा सामान्य मन्त्रालयको विषय होइन । यस्तो विषयमा संसदमा छलफल र बहस गर्नुपथ्र्यो,’ थापाले भने ।

संविधानको विषयलाई आफ्नो कार्यविधि संशोधन गरेजस्तो गर्नु संविधान र समय अनुकूल नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालका अगाडि फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नलेखे पनि यो यो कारणले नेपाल मात्र लेखिएको हो,’ थापाले भने, ‘हाम्रो डेमोक्रेसी कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेकै छ भनेर छलफल र बहस गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्थ्यो होला ।’

संविधान बन्नुभन्दा पहिले वा संविधान बनेपछि देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा हुँदा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शृङ्खलाबद्ध रूपमा कटाक्ष भइरहेको थियो र छ । यो निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरताका रूपमा अथ्र्याउन थालिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको थापाको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सङ्घीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको भए यो विषयमा यसरी निर्णय गर्दा पक्कै कुनै सन्दर्भमा गरिएको होला भनेर अनुमान लाग्थ्यो होला । यसको संवैधानिकताको प्रश्न उठे पनि नियतमाथि प्रश्न उठ्दैन थियो होला । तर अहिले निर्णयको विधिभन्दा पनि पहिले नियतमाथि प्रश्न रह्यो । समग्र राजनीतिक परिवर्तनप्रति प्रधानमन्त्रीको खोक्रो प्रतिबद्धता रहँदा नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पोखरेल सरकारले फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हटाउनमा कुनै तर्क नभएको बताउँछन् । ‘हामीले संविधानमार्फत हामी फेडेरल हौँ, हामी रिपब्लिक हौँ भनेर दिन खाजेका थियौँ । त्यस भावनाविपरीत कूटनीतिक नोट पठाउन सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो निर्णय गर्नु भनेको कुनै पनि हिसाबमा उचित देखिँदैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको नियत थाहा नभए पनि उनको अगाडिको क्रियाकलापले प्रश्न उठाएको थापाको भनाइ छ । यो व्यवस्थाको मुख्य मान्छे भएर व्यवस्थाप्रति निरन्तर घात गरिरहेकाले कमल थापाहरु उत्साहित हुने अवस्था आएको उनले बताए । निर्णयकर्ताको निरन्तरको काम र पृष्ठभूमि गर्दा यस्तो अवस्था आएको थापाको बुझाइ छ ।

व्यवस्था विरोधी मानसिकतामा गैर संवैधानिक कदम

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पोखरेल सरकारले फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हटाउनमा कुनै तर्क नभएको बताउँछन् । ‘हामीले संविधानमार्फत हामी फेडेरल हौँ, हामी रिपब्लिक हौँ भनेर दिन खाजेका थियौँ । त्यस भावनाविपरीत कूटनीतिक नोट पठाउन सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो निर्णय गर्नु भनेको कुनै पनि हिसाबमा उचित देखिँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान संशोधन गर्नु गैर संवैधानिक काम भएको उनको भनाइ छ । पोखरेलले भने, ‘संविधान संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया छ । कतिपय विषय संशोधन नै गर्न नपाइने छ । संशोधन गर्न मिल्ने विषयलाई पनि संसदको प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन)को दुई तिहाइ चाहिन्छ । त्यसको स्प्रिटविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय संविधान अनुकूल भएन ।’

मन्त्रिपरिषदलाई त्यो निर्णय गर्नुछ भने पनि चित्त बुझ्दो वस्तुगत आधार पेस गर्दै संसदमा लैजानुपर्ने उनको तर्क छ । ‘संविधानमा कुनै असर पर्ने कुरा छ भने फर्केर संसदमै जानुपर्छ । संसदमा नगएर कार्यकारी अधिकारबाट त्यस्तो निर्णय गर्नु गैर संवैधानिक हो,’ उनले भने ।

यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष रमन श्रेष्ठका अनुसार हरेक देशले आफ्नो देशको नाम राख्ने बेलामा त्यहाँ भएको व्यवस्था र पद्धतिलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ । उनले उदहारण दिँदै भने, ‘चाइना, कोरिया, अमेरिका, रसिया, जर्मन, जापान जहाँसुकैको हेरे पनि आफ्नो देशमा पद्धति र राज्यको स्वरूप जनाउने गरेर नामलाई अगाडि ल्याएको पाइन्छ ।’

गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधी मानसिकता राखेर यो काम भएको उनको बुझाइ छ । सरकारको निर्णयले गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधी तप्कालाई फाइदा भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

श्रेष्ठका अनुसार संविधानको धारा ४ मा राज्यको परिभाषामा फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल लेखेको भन्दै फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हटाएपछि अब नेपालमा एकात्मक शासन छ भन्ने इन्डिकेसन दिन्छ । उनले भने, ‘कुनै त्यस्तो विश्लेषण नभएपछि नेपाल रिपब्लिक हो कि ? फेडेरल हो कि ? किङ्डम हो कि ? के हो ? २०४७ को संविधानले नेपाल राज्य (नेपाल किङ्डम) भन्थ्यो । २०१९ सालको संविधानमा नेपाल मात्रै थियो । यो निर्णयबाट मुलुकलाई २०१९ सालमा फर्काएको होइन ? ०१९ सालमा फर्काएपछि त्यसले इन्डिकेसन के गर्छ ? अन्डरकरेन्ट राम्रो भएको छैन । केही पनि नछुट्टिने गरी नाम राख्नु ०७२ सालको संविधान विपरीत हो ।’

गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधी मानसिकता राखेर यो काम भएको उनको बुझाइ छ । सरकारको निर्णयले गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधी तप्कालाई फाइदा भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

देशको नामसँग व्यवस्था जोडी राख्न आवश्यक छैन भन्ने तर्कप्रति श्रेष्ठ खारो सुनिए । ‘त्यसो भए नामले केही हुन्न भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नेपाल पुँजीवादी पार्टी राखिदिऊँ न त ? समाजवादी किन भन्नुपर्यो । बामपन्थी किन भन्नुपर्यो ? लेबर पार्टी राख्नुको कारण के ? डेमोक्रेटिक पार्टी राख्नुको कारण के ?,’ उनको आक्रोश मिश्रत प्रश्न छ, ‘कन्जर्भेटिभ पार्टी राख्नुको कारण के ? कन्जर्भेटिभ पार्टीले समाजवादी काम गर्छ ? धेरै कुरा नामले दिन्छ । सबैको मिनिङ हुन्छ नि ? गणतन्त्र, लोकतन्त्र सङ्घीयताको मिनिङ छैन ?’

देशको नाम संविधान सङ्गत पनि हुनुपर्ने भन्दै संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ । ‘संविधानभन्दा क्याबिनेट ठूलो होइन । कि ०१९ सालको संविधानमा फर्किनुपर्यो ? हामीमा निहित राज्य शक्तिको स्रोत प्रयोग गरिबक्सिन्छ भन्ने थियो त्यहाँ । सबै विशिष्ट अविशिष्ट अधिकार राजामा निहित छ भन्ने थियो । के अहिलको क्याबिनेटलाई त्यस्तो अधिकार छ संविधान विपरीत निर्णय गर्ने ? राज्यको नाम राख्ने वा हटाउने अधिकार क्याबिनेटले कहाँबाट पायो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

विभिन्न आशंका गरिए पनि यो निर्णयका पछाडि कुनै बदनियत नरहेको तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ । ‘हाम्रो देशको नाम नेपाल हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल होइन । बाहिरबाट पत्र पठाउँदा कसैले नेपाल, कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर आउँदा एक रुपता मात्र ल्याएको हो । कुनै गैरसंवैधानिक काम भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

संविधान नचलाएको सरकारको दाबी

तर कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले समय र संविधान अनुकुल निर्णय गरिएको दाबी गरिन् । ‘संविधानको भाग एकको धारा एकको उपधारा एकमा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो’ लेखेको छ । त्यसमा यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल कानुन हो भनेर लेखेको छैन,’  उनले भनिन् ‘अनि कसरी क्याबिनेटले संविधान चलाएको हन्छ ? संविधानमा भएको कुरालाई एक रुपता ल्याउन खोजिएको मात्र हो । ’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनेर हाम्रो प्रस्तावनामा उल्लेख गरेकाले कुटनीतिक नोटमा एक रुपता ल्याउन ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाइएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका १६ वटा शब्दहरुलाई सच्याउने विषय सामान्य भएको कानुनमन्त्री तुम्बाहाम्फेले बताइन् ।

यद्यपि उनले क्याविनेटबाट संविधानको कमा पनि चलाउन नसक्ने भन्दै अहिलेको सरकारले पनि कुनै त्यस्तो काम नगरेको बताइन् ।

विभिन्न आशंका गरिए पनि यो निर्णयका पछाडि कुनै बदनियत नरहेको तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ । ‘हाम्रो देशको नाम नेपाल हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल होइन । बाहिरबाट पत्र पठाउँदा कसैले नेपाल, कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर आउँदा एक रुपता मात्र ल्याएको हो । कुनै गैरसंवैधानिक काम भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

व्यवस्था विरोधीबाट सरकारी कदमको स्वागत

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने सरकार यो निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देलले देशलाई कुनै व्यवस्थासँग जोडेर नाम राख्ने कुरा गलत भएको भन्दै सरकारले सच्याएर राम्रो गरेको बताए ।

‘देशलाई कुनै व्यवस्थासँग जोडेर नाम राख्ने कुरा गलत थियो । नेपाल आफैमा प्रयाप्त थियो । नेपाल, नेपाल हो । त्यसमा कुनै पर्याय दिएर लेख्नु नै अनुचित थियो । त्यसलाई सरकारले सच्याएको छ । ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको छ ।’

कुराकानीमा उनले भने, ‘देशलाई कुनै व्यवस्थासँग जोडेर नाम राख्ने कुरा गलत थियो । नेपाल आफैमा प्रयाप्त थियो । नेपाल, नेपाल हो । त्यसमा कुनै पर्याय दिएर लेख्नु नै अनुचित थियो । त्यसलाई सरकारले सच्याएको छ । ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको छ ।’

फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल भनेर प्रयोग र प्रचलनमा ल्याउने विगतको निर्णय हास्यस्पद रहेको लिङ्देनको जिकिर छ ।

राप्रपाका प्रतिनिधि सभा सांसदसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिले सरकारले गरेको निर्णयको हामी स्वागत गर्र्छौं । यसलाई संविधान र संविधान संशोधनसँग जोड्नु जरुरी छैन । प्रचलनमा ल्याउन खोजिएको थियो । यो हिजो भएको प्रशासनिक त्रुटि होला जस्तो लाग्छ ।’

यसलाई संविधानको भावना जोडेर गलत व्याख्य गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रणाली भनेको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भइराख्छ । देश त परिवर्तन हुँदैन, देशको नाम परिवर्तन हुँदैन । ढिलै भए पनि सुधारिएको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘यसलाई संविधान संविधानको भावना जोडेर गलत व्याख्य गर्नु हुँदैन । अहिले जे गरिएको छ, ठीक गरिएको छ ।’

सङ्घीयता खारेज गर्ने मनसायले सरकारी परिपत्र जारी भएको भए आफूले स्वागत गर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘सङ्घीयता धान्नै नसकेर यस्तो कुरा आएको हो भने त मेरो तर्फबाट स्वागत नै छ,’ उनले भने ।

वर्तमान व्यवस्था विरोधी छवि बनाए

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले भने, ‘मलाई सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाललाई सङ्क्षेपमा नेपाल मात्र लेखौँ भन्ने सरकारी परिपत्रले संविधानको उलङ्घन गरेजस्तो लाग्दैन । नेपालको ठाउँमा चीन, भारत, सिङ्गापुर वा अरू केही लेखौँ भनेको भए आपत्तिको विषय हुन्थ्यो ।’

सङ्घीयता खारेज गर्ने मनसायले सरकारी परिपत्र जारी भएको भए आफूले स्वागत गर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘सङ्घीयता धान्नै नसकेर यस्तो कुरा आएको हो भने त मेरो तर्फबाट स्वागत नै छ,’ उनले भने ।