१९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साताभित्रै आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको छ ।

दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले अन्य नेतासँगको पनि परामर्शमा स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सक्ने एक सचिवालय सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए । ती नेताका अनुसार आउँदो साताभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने छन् ।

स्थायी कमिटीको बैठक कोरोनाका कारण त्यो भन्दा पछि बस्न सक्छ । नेकपा कार्यदलले असोजको अन्तिममा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विज्ञापन

बहालवालालाई नहटाई तीनभन्दा बढी मन्त्री थप्न नसकिने

विहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेपछि अब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बहिर्गमन हुने भएको छ । अब खतिवडाले सम्हालेका दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछन् ।

वर्तमान संविधानले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेत गरी २५ जनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने सीमा निर्धारण गरेको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा तीन राज्यमन्त्रीसमेत २३ जना छन् । अब युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि २२ जना मात्र हुनेछन् । यो अवस्थामा ३ जनाभन्दा बढी मन्त्री थप्ने ठाउँ छैन । मन्त्रालय पनि अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास गरी तीनवटा मात्रै खाली रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साताभित्र मन्त्रीहरुको अदली–बदली गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्
अहिले शहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले नै सम्हालिरहेको अवस्था छ भने अर्थ र सञ्चार दुईवटा मन्त्रालय खाली हुँदैछन् ।

त्यसो त तीनजना राज्यमन्त्रीहरु, मोतीलाल दुगड (उद्योग), नवराज राउत (स्वास्थ्य) र रामवीर मानन्धर (शहरी विकास) लाई विदा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले थप तीनजना गरी ६ जना फूल मन्त्री बनाउने कोटा तयार हुन सक्छ । तर, मन्त्रालयको संख्या नपुग्ने भएकाले केही मन्त्रालयहरु फुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

तीनभन्दा बढी मन्त्रीहरु राख्नका लागि मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने हुन्छ । जसो गरे पनि संविधानतः राज्यमन्त्रीसमेत २५ भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन ।

अहिले तीनैजना राज्यमन्त्रीहरु रहेका मन्त्रालयहरुमा फूलमन्त्रीहरु कार्यरत रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा राज्यमन्त्रीहरु कामकाजी भन्दा पनि कामचलाउ रुपमा रहेका छन् ।

तीन राज्यमन्त्रीहरु हटाएको खण्डमा शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि, भूमि सुधारबाट गरीवी निवारण, अनि उर्जा र जलस्रोतबाट सिँचाइ मन्त्रालय फुटाएर थप तीनजना मन्त्रीहरु राख्न सकिन्छ । तर, यसरी मन्त्रालयहरु फुटाउनु भनेको प्रधानमन्त्री ओली अलोकप्रिय बन्नु हो ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग रहेको अर्को विकल्प भनेको राम्रो काम गर्न नसकेका केही मन्त्रीहरुलाई एकमुष्ट बिदाइ गर्ने र नयाँ टिम ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने ।

आखिर जे जसरी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साताभित्र मन्त्रीहरुको अदली–बदली गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

तथापि दुई वर्ष बढी अनुभव हासिल गरेका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याइयो भने अबको बाँकी कार्यकाल मन्त्रालय बुझ्दैमा बित्न सक्छ र त्यो अवस्थामा सरकारको गति विगत दुई वर्षकै जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ भन्दा पनि पहिल्यै अनुभव प्राप्त गरिसकेका र नतिजा दिन सक्ने मन्त्रीहरुको खाँचो पर्नेछ ।

विशेष गरी अर्थमन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीले कसलाई ल्याउलान् भन्ने चासो सर्वत्र छ । उनले युवराज खतिवडालाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अर्थमन्त्रालय आफैंसँग राख्ने सम्भावना पनि रहेको नेताहरु बताउँछन् । वामदेव गौतमले अर्थमन्त्रीमा दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म गौतमलाई दिने पक्षमा नरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

बामदेवका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन छायामा !

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा विहीबार साँझ बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकको मुख्य एजेण्डा थियो– कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने । तर, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई छायाँमा पारिदियो ।

बैठकपछि सचिवालयका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल भयो । सबै नेताहरुले आ–आफ्ना विचार राख्नुभयो । तर, मिडियामा वामदेव कमरेडको मात्रै बढी चर्चा भयो, महत्वपूर्ण विषयचाहिँ चर्चामै आएन ।’

नेकपाले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको थियो । विहीबारको बैठक सोही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि आयोजना गरिएको थियो ।

तर, त्यहीवीचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव तेर्स्याएपछि पदीय विषयले बढी चर्चा पायो ।

ओलीकै प्रस्तावमा वामदेवको सिफारिस

विहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले बैठकको प्रारम्भमै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकबारे एक सचिवालय सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैं बैठकको सुरुमै वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने प्रस्ताव गर्छु भन्नुभयो, त्यसमा सबै नेताहरुको समर्थन रह्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सांसद बनाउन चाहेको र वामदेवलाई नचाहेको चर्चा चलिरहेका बेला उनी आफैंले वामदेवको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् । जसले गर्दा विहीबारको बैठकमा ‘युवराज कि वामदेव ?’ भन्ने कुनै बहस नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

माधव नेपालको असहमति

वामदेव प्रकरणले धेरै समय नलिए पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा भने सचिवालयमा अलि लामै छलफल भयो । कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । महासचिवको प्रस्तुतीपछि सबै नेताले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

पार्टीभित्रको विषम परिस्थितिलाई कार्यदलका सदस्यहरुले समाधान गर्ने सूत्र पहिल्याएको भन्दै अध्यक्षद्वयले कार्यदलका सदस्यहरुलाई बैठकमा धन्यवाद दिएका थिए । अध्यक्षले कार्यदलको प्रतिवेदन नेकपाको इतिहासमा ऐतिहासिक महत्वको रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्ने क्रममा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले कार्यदलमा केही कुराहरु अपूर्ण र अस्पष्ट रहेका भन्दै त्यसलाई पनि स्पष्ट पारेर अगाडि जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । पार्टीमा बहस हुँदा फुटाउन खोजेको आरोप लगाउन नमिल्ने झलनाथ खनालको धारणा थियो ।

ईश्वर पोखरेलले कार्यदलको प्रतिवेदन समस्या सामाधानको महत्वपूर्ण आधार भएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । वामदेव र रामबहादुर थापा बादलले बैठकमा थोरै मात्र बोलेको स्रोतले बतायो ।

बैठकमा अलि लामो धारणा राखेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्रका वर्तमान समस्याहरुलाई पन्छाउने र टार्ने साधन नबनोस् भने ।

नेता नेपालले यो प्रतिवेदन पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने साधन बनोस् भन्ने धारणा राखेका थिए । प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु अस्पष्ट र अधुरा छन् भन्दै तिनलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने नेता नेपालले धारणा राखेका थिए ।

स्थायी कमिटीको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सबै नेताहरुले धारणा राखिसकेपछि अब प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा आगामी स्थायी कमिटीको बैठकमा ठोस प्रस्ताव लैजाने विहीबारको सचिवालयले निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन र नेताहरुको धारणा दुबैलाई समेटेर प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा बैठकले दुई अध्यक्षलाई दिएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

पार्टीभित्र देखिएका विवादहरु समाधानका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनले मोडालिटी सिफारिस गरेको छ । र, सोहीअनुसार कार्यदलको सिफारिसमाथि सचिवालयको सुझाव लिएर प्रस्ताव तयार पारी स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरिने बैठकपछि नेताहरुले बताएका छन् ।

बढ्दो कोरोना महामारीका कारण स्थायी कमिटीको बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, चाँडै नै बैठक बस्ने सहमति विहीबारको सचिवालय बैठकले गरेको एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।