काठमाण्डाैँ २२ जेठ ।  अन्तरजातीय विवाहको विषयमा रुकुम पश्चिममा ६ जनाले ज्यान गुमाएको घटनाको अनुसन्धानमा सिंगाे दलित समुदायले संशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

स‍ंयुक्त राष्ट्रसङ्घकी मानवअधिकार उच्चायुक्तसहित विभिन्न अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै नेपालले निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

घटनापछि आन्दोलनमा उत्रिएको दलित समुदायले हाल सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान गर्ने निकायमा नागरिक समाज वा जनप्रतिनिधि सामेल नभएको भन्दै अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे प्रश्न गरिरहेका छन्।

विज्ञापन

महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले कानूनले फौजदारी अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तोकेका निकायहरूले उक्त घटनाको जाँचबुझ गरिरहेको र अपराधमा स‍ंलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने बताए।

घटना के हो?

कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुमस्थित आफ्नी  प्रेमिकाको घर जाने प्रयत्न गर्दा जाजरकोटका २१ वर्षीय नवराज विक र उनका साथीहरू मारिएको घटना विवरण आएका छन्।

आफ्नी प्रेमिकाको अनुरोधमा उनलाई भगाएर गृहजिल्ला ल्याउन उनीहरू त्यहाँ गएको तर उनीहरूमाथि आक्रमण गरिएको र नदीतर्फ लखेटिएको विवरणहरू उदृत गर्दै राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ।

मृतकमध्ये चार जना दलित छन् भने दुई जना गैरदलित छन्। ज्यान गुमाएका ६ जनाको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो।

उक्त घटनाबारे गृहमन्त्रालयले अघिल्लो साता गठन गरेको सहसचिव नेतृत्वको छानबिन समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केन्द्रबाट पठाएको अनुसन्धान टोली र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

यो घटनापछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूले नेपालमा जातीय विभेद र हिंसासँग जोडिएका अपराधमा दण्डहीनता उच्च रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् ।

निष्पक्ष अनुसन्धान

राष्ट्रसङ्घ सहितका निकायबाट उठेका ती आवाजबारे सरकार जानकार रहेको महान्यायधिवक्ता खरेल बताउँछन्।

उनले भने, “यो घटनालाई मुलुक र मुलुकवासी मात्रै होइन देशबाहिर बस्नेले पनि गम्भीर रूपमा हेरेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। गम्भीर अपराध भएकोमा विवाद छैन। अनुसन्धानको अहिलेसम्मको पाटोले पनि त्यही देखाउँछ। कसको स‍ंलग्नता कुन हदसम्म कसरी भएको हो भन्ने हेर्ने काम अहिलेसम्म जारी छ।”

उनी थप्छन्, “ प्रहरी र सरकारी वकिललाई प्रष्ट शब्दमा मैले भनेको छु कुनै पनि व्यक्तिको कुरा सुन्न जरूरी छैन्। जे अपराध देखिन्छ त्यै अनुसारको कानून आकर्षित हुन्छ। नेपालको एउटा ठूलो समुदायले आफूलाई अन्याय भएको महसुस गरेको छ र यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ। यो घटनामा कुनै कमजोरी हुन नदिने गरी अनुसन्धान अघि बढ्छ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चाहिँ स्थानीय तहमा रहेको आफ्नो निकायले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको र केन्द्रबाट गएको टोलीले मुसिकोट पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उक्त घटनाको प्रमुख कारक जातीय विभेद रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रतिवेदनमा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त घटना अमानवीय रहेको भन्दै निन्दा गरेको र दोषी पत्ता लगाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सचिव वेद भट्टराई बताउँछन्।

तर हाल अघि बढि रहेको अनुसन्धानलाई लिएर व्यक्त भइरहेका अविश्वासलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भट्टराई भन्छन्, “पीडित पक्ष र आम दलित समुदायमा सरकारले दोषी पत्ता लगाउँदैन, ढाकछोप गर्छ भन्ने किसिमको भाव उत्पन्न भएको छ। राज्यका अङ्ग र निकाय प्रति भरोसा नहुनु डरलाग्दो अवस्था हो। हामीले त्यो घटनाका अपराधीहरू कानूनको दायरामा आउँछन् र उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।”

आशङ्का किन

रुकुम पश्चिम घटनामा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै बुधवार राजधानी काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न दल आवद्ध संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले धर्ना पनि दिए।

उक्त अभियानमा लागेका जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा नेपालका संयोजक राजकुमार हिङमाङ भन्छन्, “गणतन्त्र सुरु भएयता भएका विभिन्न आक्रमणमा दलित समुदायका २४-२५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हामीले अहिलेको घटनालाई नरसंहार भनिरहेका छौँ र हाम्रो समुदायमाथिको आक्रमणको उत्कर्षका रूपमा लिएका छौँ।”

उनी थप्छन्, “राज्यको तर्फबाट गृहमन्त्रालयले बनाएको समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकाले यसले न्यायपूर्ण छानबिन गर्दैन। यसमा हामीलाई विश्वास छैन। सर्वपक्षीय, नगरिक स्तरको अनि कम्तीमा पनि संसदीय छानबिन समिति यस्ता घटनामा बनाउनुपर्ने हो। हामीले राज्य अनुत्तरदायी भएर प्रस्तुत भएको महसुस गरेका छौँ।”

यसै साता न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइटस वाचले रुकुम पश्चिम सहित दलित बालिकाको मृत्यु जोडिएको अर्को एउटा घटनाको राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

नरोकिएको विभेद

महान्यायधिवक्ता खरेल प्रमाणहरू सङ्कलन भइरहेको र भौतिक परीक्षण देखि मोबाइल फोन र एसएमएसको परीक्षण, बयान लगायतबाट एउटा परिणाम आउने बताउँछन्। उनले अनुसन्धानको मूल जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनकै भएको उल्लेख गरे।

अनुसन्धानमा सतर्कता अपनाउँदै अभियोजनका लागि माथिल्लो तहका सरकारी वकिललाई पश्चिम रुकुममा खटाइएको र केन्द्रमा पनि नायब महान्यायधिवक्ताको नेतृत्वमा अनौपाचरिक संयन्त्र खडा गरेर नियमित रूपमा प्रहरीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

नेपालमा झण्डै ७० लाखको हाराहारीमा रहेका भनिएका दलितहरूले रोजगारी, शिक्षा सहित दैनिक जनजीवनमा नियमित रूपमा विभेद्को सामना गर्नुपरिरहेको विभिन्न निकायका अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

जातीय विभेदलाई गैरकानूनी मानिएपनि विवाहको रोजाइदेखि मन्दिर प्रवेश गर्ने विषय अनि पानी छोएको निहुँमा दलितहरूमाथि कुटपिट र आक्रमणहुँदा समेत त्यस्ता कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका दृष्टान्तहरू प्रशस्त देखिन्छन्।