सत्ताधारी दल नेकपामा फेरि बहुमतकाे गणित सुरू भएकाे छ । तर याेपल्ट चाहिँ पार्टीमा बहुमत देखाउन हाेइन, परिआए पार्टी नै फुटाउन याे लेखाजाेखा सुरु भएकेा हाे ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच फेरि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि दुवै पक्ष संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुग्ने/नपुग्ने हिसाबकिताबमा जुटेका छन् ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत मत चाहिन्छ । जसले बहुमत पुर्‍याउँछ उसले पार्टीको नाम, छाप, झण्डा, चुनाव चिह्न पाउने भएकोले पनि दुवै पक्ष आन्तरिक रूपमा यस्तो हिसाबमिलानमा लागेका हुन् ।

विज्ञापन

दुवै पक्ष चुनाव चिह्न सूर्य र पार्टीको नाम नेकपा आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने चाहन्छन् । चुनाव चिह्न, छाप, पार्टीको नाममा विवाद भएमा समेत केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशतका हस्ताक्षर चाहिन्छ ।

राजीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

खुकुलो कानुनी व्यवस्थाका कारण यसअघि सरकारको स्थायित्व नभएकोले दल विभाजनसम्बन्धी तुलनात्मक रूपमा कठोर कानुन ल्याइएको थियो, ०७३ मा । गणतन्त्र स्थापना भएपछि रातारात दल फुटेर सरकारमा जाने र सरकारबाट बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको थियो । खासगरी मधेसवादी दल स–साना समूहमा विभाजित भएका थिए । यसले सरकार चाँडोचाँडो फेरिने क्रम बढेको थियो ।

स्थायित्व नहुँदा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको ठानेर पार्टी विभाजन हुन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यसलाई समेत गत ८ वैशाखमा ओली सरकारले संशोधन गरेर फेरि फिर्ता लिन बाध्य बनेको थियो ।

संघीय समाजवादी फोरमलाई फुटाएर सत्ता सहयात्री बनाउने उद्देश्यले ओलीले अध्यादेश ल्याए पनि त्यो कामलाग्दो भने भएन । एकातिर अध्यादेश आउनसाथै फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकीकरण भयो भने अर्काेतिर निश्चित दललाई असर गर्ने गरी कानुन ल्याएर ओलीले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको भन्दै सत्ताधारी दलभित्रै आलोचना बढेपछि राष्ट्रपतिबाट रातारात पारित अध्यादेश फिर्ता भयो ।

अरु दल विभाजन गर्न ल्याएको उक्त अध्यादेश फिर्ता नभएको भए ओलीले आफ्नो दलभित्रको चरम संकटको यो घडीमा उक्त अस्त्र आफैँ प्रयोग गर्न पाउँथे ।