काठमाडौं । लकडाउन खुला गरेर सार्वजनिक यातायातलाई सूचारु गरे पनि अहिलेसम्म एक तिहाई सवारीसाधन पनि सकडमा निस्केका छैनन् । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघकाअनुसार अहिलेसम्म सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका रुटका सवारी साधनमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम सवारीसाधन मात्रै सडकमा आउन सकेका छन् । बाँकी अहिलेसम्म पनि ग्यारेजमै थन्किएर बसेका छन् ।

उपत्यका बाहिर रहेका यातायात श्रमिकहरु अझै फर्कन नपाउँदा र ग्यारेजहरु खुल्न नसक्दा सोचेजति संख्यामा यातायात सञ्चालन हुन नसकेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

सडकमा निस्कनेको बिजोग, कोरोनाले झनै त्रास
हालसम्म सञ्चालनका लागि सडकमा निस्किएकाको सवारीको अवस्था पनि विजोग छ । एकाध रुटबाहेक अरुमा तेल हाल्न र चालक, सहचालकको खर्च उठाउन समेत मुस्किल पर्दै आएको छ । चलाउनै छाड्दा झनै गाडी नै बिग्रिने भएकोले गाडीलाई जोगाइराख्नकै लागि भए पनि कतिपयले भने गाडी गुडाइरहेका छन् । तर, केही रुटमा भने सवारी साधनले खचाखच यात्रु बोकेर हिँडेका छन् । यसले संक्रमणको जोखिम बढाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय भने सडकमा सार्वजनिक सवारीको संख्या गाडी झनै घटेको महासचिव सिटौलाको भनाई छ । फ्रन्टलाइनमा खटिने ट्राफिक प्रहरीदेखि टेम्पो चालकसँग कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि यातायात बन्दै गएको हो । ट्राफिक प्रहरीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि आइतबारमात्रै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिल गरिएको थियो ।

त्यसो त, आइतबारमात्रै काठमाडौंका एकजना ट्याम्पो चालकलाई समेत कोरोना संक्रमण देखियो । यद्यपि , ती चालक टेम्पो चलाएकै कारण कोरोना संक्रमित भएका भने थिएनन् । कैलालीबाट आएका उनले आफैं कोरोनाको संक्रमण लिएर छिरेका थिए । नागढुंगामा परीक्षणका लागि स्वाव दिएका उनको स्वावमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।

भारतबाट नेपाल छिर्नेको संख्या बढ्दै जाने र सीमा क्षेत्रबाट काठमाडौं आउनेको संख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौंमा संक्रमण देखिन थालेकोले आफूहरु अन्यौलमा परेको महासचिव सिटौलाको भनाई छ ।

सहमति पूरा गराउन मन्त्रालय धाउँदै
यातायात व्यवसायीहरु यसअघि सरकारले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । यातायात व्यवसायी र मजदूर संलग्न कार्यदलले यसअघि यातायात व्यवस्था विभागसँग गरेको सहमति पूरा गर्न भन्दै यातायातदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म धाउन थालेका हुन् ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग भेटेर यातायात मजदूरहरु कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने र कोरोनाका कारणले मृत्यु भएमा परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष बनाउनेगरी यसअघि गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न माग गरेका छन् ।