काठमाडौं : प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै ओलीले जातीय छुवाछुत विभेद वा छुवाछुतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले जातीय छुवाछुतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको अमानवीय प्रथालाई हामीले कानुनी रुपमा अन्त्य गरेका उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक रुपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन आह्वान गरेका छन्। उनले जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, बहिष्करण, बञ्चितिकरण र हिंसालाई राज्यले कानुनी रुपमा अन्त्य गर्दै यसलाई निषेध गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

विज्ञापन

‘हाम्रै देशमा पनि सति प्रथाको अन्त्य, दास ब्यवस्थाको अन्त्य, छुवाछुतको अन्त्यको घोषणाजस्ता सुधारका कुराहरु २००७ सालको आन्दोलन अघि र पछि पनि हुँदै आए।’ ओलीले सन्देशमा भनेका छन्, ‘आज नेपालको संविधानले देश र दुनियाँका यी सबै अनुभव र उपलब्धिहरुलाई समेटेर सबै प्रकारका भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त्य र सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूत गरेको छ। र, समाजवाद उन्मूख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूत गरेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पहिचान गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेकाले त्यसका निम्ति भेदभावरहित सामाजिक न्याय र समानतासहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको बताएका छन्।

‘संविधान र कानुनद्वारा यसरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिवद्धता र लगातारको प्रयासका वबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरुमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकाङ्क्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौति दिने छुवाछुतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको हामी पाउँछौं।’ प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ , ‘युगौं अघिदेखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान ब्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटना हामी देख्दै आएका छौं। नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ।’