न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार कोभिड–१९ विरुद्ध प्रत्यक्ष र अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा क्वारेन्टिनमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको अविलम्ब पिसिआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु, क्वारेन्टिनमा राखिएको व्यक्तिको हकमा निजलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ ।

विज्ञापन

‘सामाजिक दूरीको मान्यतालाई कायम राखी गर्मीको मौसम भएकाले लामखुट्टेलगायतबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न एवं क्वारेन्टिनको अवधिभर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा रही निःशुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाभित्र पारी निःशुल्क रहने भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख भएको र कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएको हुँदा अत्यावश्यक सिटामोललगायतका औषधिहरु उपलब्ध गराउन भनिएको छ । साथै, मास्क र चिकित्सकीय मास्कहरु गुणस्तरीय ह्यान्ड सानिटाइजार निःशुल्क रुपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब उपलब्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ ।