काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहोरा बलात्कार प्रकरणमा घटनाको आठ वर्षपछि सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको छ। उच्च अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्ट्याउँदै बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई बलात्कारी ठहर गरेको हो।

जिल्ला अदालत बैतडीकोको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत महेन्द्रनगरले यी अभियुक्तले सफाई पाउने फैसला सुनाएपछि घटना एवम् तथ्य प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण हुन नसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा ‘दाहोर्‍याई पाउँ’ निवेदन दर्ता गराएको थियो। २०७१ साल पुस २ गते पेश भएको उक्त निवेदनमा पाँच वर्षपछि अन्तिम फैसला आएको हो।

त्यसअघिका तीन वर्ष जिल्ला र उच्चमा मुद्दा अल्झिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले संयुक्त इजलासबाट प्रतिवादीको बलात्कार कसुर ठहर भएको बताए। ‘उच्च अदालत महेन्द्रनगरको फैसला बिहीबार उल्टी भएको छ। अभियुक्तहरु दोषी ठहर भए। नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार कैद र क्षतिपूर्ति कति तोक्ने भनेर फेरी इजलासमा सुनुवाई हुन्छ,’ ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसपछि मात्र सजाय निर्धारण हुन्छ। जिल्ला अदालतबाट जनही १३ वर्ष कैंद र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको फैसला अनुसार हुनसक्छ।’

विज्ञापन

ढकालका अनुसार अभियुक्तलाई जेल सजाय निर्धारणका लागि सर्वोच्चमा तिहारपछि सुनुवाई हुनेछ। जिल्ला अदालत बैतडीले भट्ट र अवस्थीलाई बलात्कारमा आठ वर्ष र सामूहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष गरी १३ वर्ष जेल सजायसहित ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।

२०६८ चैत ७ एसएलसी परीक्षा दिन बैतडीको कैलापालबाट पाटन बजारस्थित श्रीकृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय पुगेकी बोहोरा बलात्कारको शिकार भएकी थिइन । गेसपेपर किन्न स्टेशनरी पसलमा गएका बेला कोकाकोलामा लागूपदार्थ मिसावट गरी खुवाएर बेहोस बनाइएको अभियोग भट्ट र अवस्थीविरुद्ध थियो। शौचालयमा बलात्कृत भएकी बोहोरा पसल नजिकैको नालीमा अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।

पीडितको उपचार, मेडिकल रिपोर्ट र घटना प्रकृती मुचुल्का प्रतिवेदनबाट उनीमाथि बलात्कार भएको तथ्य खुलेको थियो। तर भट्ट र अवस्थी उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भन्ने शंकारहित प्रमाणको अभाव दर्शाउँदै उच्च अदालत महेन्द्रनगरका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद भण्डारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सफाई पाउने निर्णय दिएको थियो।

उच्चको उक्त फैसलामा ‘वारदातस्थल’ स्पष्ट नभएको र ‘अभियुक्तले कसूरमा इन्कारी बयान दिएको’ तथा ‘पीडितको बकपत्रमा असंगति देखिएको’ भन्ने आधारसमेत लिइएको थियो। सर्वोच्चले यो प्रकरणमा घटना र स्वतन्त्र प्रमाणले बलात्कार नै पुष्टि भएको किटान गरेको छ। साथै पीडितको बकपत्र तलमाथि परेका आधारमा मात्र न्याय नमर्ने मानक फैसलासमेत भएको छ।

उच्च अदालतबाट अभियुक्तले सफाई पाएपछि पीडित बोहोराले त्यतिबेला भनेकी थिइन्, ‘उनीहरु निर्दोष ठहरिनु भनेको म दोषी ठहरिनु हो। जस्ले उनीहरुलाई निर्दोष सावित गर्‍यो, तिनले मलाई दोषी ठहर्‍याउनुपर्छ। मेरो जीवन निमोठ्नेहरु अदालतबाटै निर्दोष भएपछि सबभन्दा ठूलो अपराधी म हुन पुगेकी छु।’ बोहोराले ढिलै भए पनि न्याय पाएकी छन्।

सर्वोच्चमा ‘दोहोर्‍याई पाउँ’ निवेदन दिने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवम् प्रवक्ता संजिव रेग्मीले सर्वोच्च न्यायालयबाट सरकारको दाबी जायज ठहरिएको बताए। उनले फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन’ ऐन, २०७४० को नयाँ व्यवस्था अनुसार एक महिनाभित्रै सजाय किटान र क्षतिपूर्ति निर्धारण हुने जानकारी पनि दिए।