आजको युग लोकतान्त्रिक बिज्ञानको युग हो । बिज्ञानका हजारौं तथ्थहरुले मान्छे सबै एउटै भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । यो एकपटक मात्र होईन । सयौं पटक प्रमाणित भईसकेको छ । हिन्दु धर्मका नाममा कथित पण्डित बाह्मण भन्नेहरुले धर्मको नाममा जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत प्रथालाई कामय गरिरहेका छन ।

त्यसैको सहाराले दलित समुदायलाई कथित अछुत र तल्लो जाति भनि उत्पीडन र विभेद गरिरहेका छन । के माथिल्लो जाति हुँ भन्नेले पाँचभाई पाण्डबहरु कुन जातिका थिए ? कथित भगबान बिष्णु ब्राह्मण आदि कुन जातिका थिए । मान्छेको नै एउटा जाती हो । मान्छेको जात भनेको मान्छे नै हो । मान्छेको अर्को जात कुनैपनि संसारमा छैन ।

आज पनि धर्म सस्कृतिका नाममा उत्पीडन र शोषण जारि छ । प्रगतिशिल मान्छेका बिरुद्वमा घटिया मान्छेहरुद्वारा घातक र प्रतिघातक षड्यन्त्र भईरहेका छन । त्यसैको अन्त्यको लागि जातिय उत्पीडन दमन भेदभाब विभेद गर्नेलाई कानुन बमोजिम कानुनि कारबाही गरिनुपर्छ । दण्डहीनताको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । दस बर्ष जनयुद्धको बेला जनतामा पैदा भएको चेतना र ज्ञानले पुरानोको अन्त्य गर्न ठुलो मद्दत पुगेको छ ।

विज्ञापन

गाउँ र गाउँमा जातीय छुवाछुत अन्त्य र अन्तरजाति बिबाह भएका छन । अन्तर घुलनलाई नयाँ उच्चाईमा पुर्याएको छ । भने त्यसलाई भत्काउनका लागि प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिबादी अवसरबादीहरु आफ्नो दलबल सहित न्वारन देखिको बल प्रयोग गरेर अन्तिम समय सम्मका लागि भएपनि लागिरहेका छन । त्यसका बिरुद्वमा हामी सबै दलित समुदाय न्याय र नेतृत्वका लागि एक भएर प्रतिरोध गर्नु पर्ने भएको छ ।

सिधै हातमा हतियार बोकेका भन्दा दिमागमा हतियार बोकेका लाई चिन्नु र प्ररास्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्य र असत्य साँचो र झुटो बिचको संघर्ष र टक्कर नै साँस्कृतिक आन्दोलनको मुख्य बिषय हो । सत्य यथार्थको जहिले पनि बिजय र जित हुन्छ । तर नेपाली समाजमा असत्यको जित लाई सत्यको जित भनी जहिलेपनि सत्यको गला रेटिएको छ ।

बाजुरा जिल्लाको मात्र समस्या होईन । यो देश भरिको पुस्तैपुस्ता देखि जकेटिएर रहेको समस्या हो । दलित समुदाय भित्र गैरदलित समुदायले साँस्कृतिकको नाममा बढदो निर्ममतापुर्बक सबै क्षेत्रमा शोषण र दमन गरिरहेका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक , राजनैनिक रुपमा पनि दलित समुदाय माथि बिभेधिकरण गरि अपमान हेय र एक्लो पारिएको छ । विभिन्न तबरबाट दलित समुदायका मानिसहरु लाई काम गराउने नाममा हलिया खलिया डोलिया कमलहरी ,कमारा , हरूवा , चरुवा , फोगटो प्रर्थाले सुदुरपश्चिमा मात्र हाईन् नेपाल अधिराज्य भरियो समस्या का रुपमा हुदाँहुदै दलितहरु लाई हिन, दुरचारेको भाबनामा फसाईएको छ ।

यो प्रक्रिया सामान्य अशिक्षित भन्दापनि हाम्रा समाजका जान्ने बुझ्ने शिक्षीत कर्मचारी , राजनीतिज्ञ नागरिक समाजका अगुवाहरु भन्नेहरुबाट बाट झन बढी जातिय विभेद लाई उक्साईएको छ । सामाजिक रुपमा जरा गाडेर रहेको सामान्तबादी उच्च जातिय अंहकारबादी प्रबृति बिशुद्व दलितबादि मानसिकताबाट समाजलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । यसका लागि नीति नियम कानुन कार्यान्यायन हुन जरुरी छ ।

राज्यले नै पहिले प्राथमिकतामा राखि दलित समुदाय हरुको समस्याको समाधन गर्नु पर्छ । अहिले दलित समुदाय माथि हुने समाजिक भेदभाव प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा व्यापक रुपमा भईरहेको छ । समाजमा हुने कुनैपनि किसिमको भेदभाब लाई राज्यले मान्यता नदिएपनि ब्यबहारिक रुपमा खासै पहल गरेको छैन । त्यसको लागि आम दलित समुदायहरु एक भएर आन्दोलन सघर्ष लाई हरेकक्षेत्र मा ब्यबस्थित रुपले जारि राख्न पर्छ ।
ऐतिहासिक तथा दन्द्वात्मक भौतिकबादी मान्यता अनुसार हरेक बस्तु को दुई वटा पक्ष हुन्छन आन्तरिक र बाह्य कुनैपनि बस्तुको बिनास र बिनासमा त्यसको आन्तरिक पक्ष नै मुख्य हुन्छ ।

यो राज्य यो देशका दलित समुदायले आन्दोलनको सफलता र असफलता संग पनि त्यतिकै लागु हुन्छ । त्यसैले देश भरिका दलित समुदायले आन्दोलनको सहि कार्य दिशा नीति के हो ? भन्ने कुरा सबैले स्पष्ट हुनपर्छ । हाम्रो देशमा भिमदत्त पन्थ को अगुवाई मा गरिएको दलित सघर्ष नै दलित मुक्ति को आन्दोलनको सुरुवात थियो ।

तरपछि त्यस आन्दोलनले निरन्तरता पाएन त्यसपछिका दिनहरुमा दिशााहिन भएको दलित आन्दोलनले मिति २०५२ साल पछि महान जनयुद्धले दलितको समस्यालाई सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक , साँस्कृतिक, रुपमा सम्बोेधन गरेर सहि दिशा दिने काम भयो यो नै मुख्य दलित मुक्ति आन्दोलनको मुलधार बनेको थियो ।

यस मुलधारबाट मात्रै दलित मुक्ति सम्भब थियो यहि मुलकार्य दिशामा एक भएर दलित समुदाय लाग्न जरुरी थियो । दलित एकता बिना मुक्ति असम्भव थिएन् । वास्तबमा जातियता वा राष्ट्रियताको समस्या नै दलित समुदायको समस्या नभई बर्ण व्यबस्था अन्तरगत दलितहरुको उत्पीडन बिकास र त्यसको प्रयोग एउटा समाजिक बर्गले अर्काे समाजिक बर्ग माथि शासन र शोषण उत्पीडन गर्ने बैचारीक र साँस्कृतिक हतियारका रुपमा प्रयोग हुदै आईरहेका छन । जातपात र छुवाछूतका नाममा दलित समुदायका मानिसले बजारमा डेरा पाएका छैनन् ।

नेपाली समाजमा जातिय विभेदले जरा गाडेर बसेको छ । यसको जरा उखेल्न र सामान्तबादलाई शुदृढ गर्न र बर्गविभाजनलाई स्थायित्व प्रधान गर्र्न महत्वपुर्ण उपयोगिता ठहरिएको कुरा स्पष्टै छ । हिन्दू धर्म शास्त्रलाई सुत्रबद्व गरिएको ब्राम्हणबादि बिचारको संग्लेषण यहि थियो ।

सत्ता सम्पति र शक्तिको बलमा आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक लगाएतका संघर्ष बाट पराजित भएकाहरु नै दलित समुदाय हुन् ।

राजनैतिक आर्थिक समावेसी अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराले नै दलितहरुको प्रमुख एजेण्डा बन्नु पर्थे तर आज बन्न सकेको छैन् । जातपात छुवाछूत भेदभाव लाई जघन्य सामाजिक अपराध हो भन्ने राज्यले स्वीकार गर्नु पर्छ । आर्थिक उपार्जनको श्रोत सावधन मा दलित समुदायको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित हुन जरुरि छ ।

समाजिक साँस्कृतिक अन्तर घुलनका योजना कार्यक्रम बनाईनु पर्छ । त्यसै गरि राज्य सत्ताका तीन वटा तह संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारसंग रहेका तिनै वटा ब्यवस्थापिका, कार्यापालिका, न्यायपालिकामा दलितको पुर्णरुपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराईनु पर्छ । कमजोर बर्गले सधै हार खानु पर्ने औपचारिक प्रजातन्त्र बाट सम्भव थिएन । यसको बिकल्पमा देशमा लोकतान्त्रिक र संघीय ब्यबस्था प्रणालिको नेपाल मा उदय भएको छ । आज पछारि पारिएको दलित समुदायको हरेक निकाय क्षेत्रमा दलितको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनपर्दछ ।
लेखकः दलित अधिकारकर्मी एंव नेकपा जिल्ला कमिटी बाजुराका सदस्य हुन् ।