कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले जस्तै धनगढीमा उप–महानगरपालिकाले पनि कानून मिच्दै सडक कालोपत्रेका योजना उपभोक्ता समितिलाई दिएको पाईएको छ। गत आर्थीक वर्ष कार्यानवयन भएका सडक कालोपत्रेका योजना समेत उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिएको पाईएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सडक कालोपत्रे योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन नपाईने भएपनि धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने दिईरहेको हो।

उप–महानरपालिकाकै वडा नम्बर ११ मा गत आर्थीक वर्षको २० लाख बजेट तुल्सा रानाको घरदेखी धम्लाहन सम्म एक सय ४० मिटर सडक कालोपत्रेको योजना उपभोत्ता समितिको जिम्मा दिईएको थियो। यो संगै सोही वडाको वेला चौक देखी कलेसा रानाको घर सम्म जोड्ने एक सय ६५ मिटर सडक कालोपत्रे गर्नको लागि २५ लाख बजेट उपभोक्ता समितिलाई नै दिईएको थियो।

गत बैषाख १३ गते मात्रै तुल्सा रानाको घर देखि धम्लाहन टोल जाने सडक कालोपत्रे गर्नको लागि तुलसीराम राना अध्यक्ष रहेको समिति संग उप–महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो। धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुड्भरीले कानूनी रुपमा कालोपत्रेका योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन नमिल्ने भएपनि व्यवहारिकताका हिसावले दिईरहेको बताए। उनले कुनै योजनाको उपभोक्ता समिति बनाईसके पछि उसले अर्कोलाई दिन नपाउने र आफैँले बनाउनु पर्ने र यदि कसैलाई ठेक्कामा दिएको पाईए रोक्न मिल्ने बताए।

विज्ञापन

उप–महानगरपलिकाकै पुर्वाधार व्यवस्थापन प्रणली अनुसार वडा नम्बर ६ को भैरववावा विद्यालय देखि वासुदेवी मावी सम्म नौ सय ६० मिटर सडक कालोपत्रे गर्नको लागि जनश्रमदान सहित ६० लाखमा सोही क्षेत्रकी स्थानीय जानकी सिंह अध्याक्ष रहेको समिति संग गत आर्थीक वर्षकै फागुन ३० गते सम्झौता भएको छ। नियम अनुसार कालोपत्रेको योजना उपभोत्ता समितिलाई दिन नमिल्ने भएपनि स्थानीयको प्रत्येक्ष सहभागिता र रोजगारीका अवसर सृजना हुने भन्दै दिईएको दावी गरिएको छ।

भ्रष्टाचार सिकाउने पाठसाला बन्दै आएको उपभोत्ता समितिलाई सडक कालोपत्रेका योजना दिदा आर्थीक अनियमितताले झनै प्रसय पाएको छ। कालोपत्रेको जिम्मोवारी पाउने उपभोत्ता समितिले निर्माण व्यवसायी संगको मिलेमतोमा काम गरिरहेका छन। साना सडक कालोपत्रेको लागि टेण्डर प्रक्रिया जादा समय बढी लाग्ने भन्दै उपभोक्ता समितिलाई दिएको दावी उप–महानगरपालिकाको छ। तर सडक कालोपत्रेका योजना उपभोक्ता समितिलाई दिदा बजेटको दुरुपयोग भईरहेको स्वीकार गरिएको छ। दिनेशखबरबाट