५ साउन, काठमाडौं । आज आइतबार प्रकाशित पत्रिकाहरुमा सामाजिक विषयवस्तुका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टले मात्र राजनीतिक विषयबस्तुलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा विप्लव समूहको भूमिगत सञ्जालको नालीबेली छ । सरकारले प्रतिवन्ध लगाए पनि विप्लव समूहले युद्धकालीन सांगठनिक संरचना बनाएर गतिविधि गरिरहेको छ । अन्य दलजस्तो विधानका आधारमा निश्चित समयका लागि एकैखाले संरचना बनाउनुभन्दा परिस्थिति ख्याल गर्दै विप्वल समूहले आन्तरिक संरचना बनाउने र भत्काउने गर्दै आएको छ छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार विप्लव समूहका चार वटा कमाण्ड र १२ वटा ब्युरो छन् ।

विज्ञापन

अन्नपूर्ण पोष्टमा वृद्धभत्ता माग्न गएका दैलेखको एक दम्पतीलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिइएको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकाले मनिराम खत्री र उनकी श्रीमती ज्योतिकला खत्रीलाई मृत्यु भइसकेको भन्दै असार १० गते प्रमाणपत्र दिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा २०७६ वैशाख १० गते मनिराम र २०७५ चैत २५ गते ज्योतिकलाको मृत्यु भइसकेको उल्लेख छ ।

कर्मचारीको लापरवाहीका कारण जीवित व्यक्तिलाई मृत्युको प्रमाणपत्र दिइएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा लेखिएअनुसार खत्री परिवार केही महिनाअघि बसाइँ सरेर बर्दियाको बाँसगढी गएको थियो । बसाइँ सराइको प्रमाणपत्र नलिएका कारण उनीहरु वृद्धभत्ता लिन दैलेख नै गएका थिए । गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर बुढाले मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रमा रुजु गरेका छन् । तर उनको अन्यत्र सरुवा भइसकेको छ ।

विकटताको नाममा मनपरी

नागरिक दैनिकमा विकटताको नाममा व्यापारी व्यवसायीले मनपरी गरिरहेको समाचार छ । यो समाचार डोल्पाको हो । समाचारमा लेखिएको छ, ‘प्राकृतिक सुन्दरताले सम्पन्न डोल्पा भौगोलिक हिसाबले भने विकट छ । यही भौगोलिक विकटतालाई व्यापारी-व्यवसायीले कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् ।’

हालै जाजरकोटको यात्रा गरेका सागर अधिकारीको भनाइअनुसार जाजरकोटको तल्लुदेखि डोल्पाको दुनैसम्मको ९० किलोमिटर यात्रा गर्दा प्रतियात्रुले दुई हजार पाँच सयसम्म तिर्नुपर्छ । होटल र यात्राको खर्च जोड्दा हवाई सेवाभन्दा महँगो पर्छ । त्यसैले अधिकारी भन्छन्, गाडी चालकले मनपरी भाडा उठाउँछन् । भौगोलिक रुपमा विकट ठाउँमा अमेर नपुगेकाले डरमर्दो पाराले गाडी कुमाउँदा रहेछन् । प्रहरीले कुनै रोकटोक गर्दैन ।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : प्रमाण नहेरी फैसला !

कान्तिपुर दैनिकले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेको समाचार छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुईवटा मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा २०४९ र ०६७ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चुंगलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषदले समेत कानुन उल्लंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

‘उक्त मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायधीश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा राखे । उनले रिट निवेदनमा माग गरिएका कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषयहरु झिकाएनन्,’ कान्तिपुर लेख्छ, ‘कमजोर धरातलमा टेकेर उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिए । २०७३ असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दा २०७५ वैशाख १९ गते फैसला भएको थियो ।’

होलबडी चेकअपको नाममा अस्पतालको मनपरी

राजधानी दैनिकले सरकारी तथा निजी अस्पतालले होल बडी चेकअपको नाममा मनपरी शुल्क लिइरहेको समाचार छापेको छ । अस्पतालपिच्छे फरक शुल्क छ । अस्पतालहरुले एक हजार पाँच सयदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

राजधानी लेख्छ- सरकारले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा परेको हो ।

मेलम्चीको पानी आउन अझै डेढ वर्ष लाग्ने

गोरखापत्र दैनिकले सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन अझै डेढ वर्ष लाग्ने पूर्वानुमान गरेको छ । गोरखापत्र लेख्छ, ‘काम सुरु भएको ३१ वर्ष हुँदा पनि मेलम्चीको पानी आएको छैन । काम फटाफट भएमा अझै डेढ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

नेपाल समाचारपत्र दैनिकले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा संग्रह गरेर राखिएका बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्रीहरु जोगाउन गम्भीर समस्या परेको समाचार छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको भवन खाली गर्न ताकेता गरेपछि समस्या भएको समाचारमा उल्लेख छ ।