काठमाडौैं । सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को गरी विवादित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने आफ्नो अनुहार मन नपरेका कारण विधेयकको विरोध हुने गरेको भन्ने लाग्छ।

यथार्थ योभन्दा फरक छ। सरकारले विधेयक आउनुअघि सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने गरेको छैन। पहिलेपहिले यस्तो विधेयक सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल गरी तिनका सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर ल्याउने गरिन्थ्यो। ओली सरकार बनेयता विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र जानकारीमा आउँछ। विधेयकमा रहेका प्रावधानले पिरोल्ने सरोकारवालाबाट विरोध हुन थाल्छ। पछिल्लो पटक विरोध विस्तारित हुँदै जाँदा गुठी विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

गुठी विधेयकको जस्तै अवस्था अन्यको पनि छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक होस् वा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, प्रहरीसम्बन्धी विधेयक होस् वा मदिरासम्बन्धी, सबै समस्याग्रस्त देखिएका छन्। सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत भएर पनि हामीले चाहेको ऐन बनाउन नपाउने भन्ने ठूलो दम्भ छ।

विज्ञापन

लुकाएर एकाएक संसद्मा दर्ता गराउने अनि जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा सरकारका सबै विधेयक विवादास्पद बनेका हुन्।

तर दम्भ गर्नेभन्दा पनि दैनिक कार्यव्यवहार गर्दा आइपर्ने बाधाअड्काउ फुकाउन कानुन निर्माण गर्ने हो। भइरहेका कानुन केकति कारणले अपुग भए भन्ने आकलन नगरी भटाभट ल्याइन थालेका नयाँ विधेयक संविधानको भावनासँग बाझिने अवस्था आउँदा विरोध हुन थालेको हो। अन्यथा सरकारले अघि बढाएका विधेयकमाथि सामान्य ढंगको विरोध र समर्थनमात्रै हुन्थ्यो।

सञ्चारकै सम्बन्धमा आएका विधेयकमा संविधानप्रदत्त प्रेस र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बेवास्ता गरेको पाइएको छ। प्रेसले आफैं नियमन हुने व्यवस्थालाई सीमित गर्दै सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा चल्ने संस्थाका रुपमा अघि बढाउन खोजेपछि विरोध भइरहेको छ। सञ्चारसम्बन्धी नीतिविपरीत एकाएक सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ल्याएका विधेयकले सरकारमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सामान्यतया विधेयक ल्याउनुअघि त्यसको आवश्यकताबारे अध्ययन अनुसन्धान र छलफल भई मस्यौदा बनाउने काम हुन्छ। मस्यौदा बनिसकेपछि कानुन मन्त्रालयको परामर्श लिई संविधानअनुकूल बनाएर संसद्मा दर्ता गरिन्छ। तर पछिल्लो समयमा यस्ता विधेयकको मस्यौदा गर्दा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो हात माथि पार्ने गरी प्रावधान घुसाउने गरेको छ। अन्ततः त्यसले सरकार अनुदार बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै ‘प्रजातन्त्रको विकल्प थप लोकतन्त्र’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्दै आएका भए पनि घरभित्रको अवस्थाले त्यस्तो सन्देश दिएको छैन। आफ्नो मान्यताविपरीत कार्य भइरहँदा पनि उनले यसमा ध्यान पु¥याउन नसकेको देखिन्छ। यसले अहिलेसम्म बन्दै आएको उनको दलको लोकतान्त्रिक छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ।

कुनै विधेयकका बारेमा चित्त नबुझेर सरोकारवालाले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद्को सार्वभौमसत्ताविपरीत काम भएको टिप्पणी सरकारका तर्फबाट हुने गरेको छ। कुनै विधेयकका बारेमा सार्वजनिक छलफलमा सर्वसाधारण, सरोकारवाला र प्रेस सहभागी हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो। तर कानुन बनाउने काम हाम्रो हो, तिमीहरू चुप लागेर बस भन्ने किसिमको रबैया सरकारको देखिन्छ।

पत्रकारले प्रेससम्बन्धी विधेयकमा समस्या छन्, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दा संसद्भित्रै सुधार गरिने आश्वासनसम्म पछिल्लो चरणमा केही नेताले दिएका छन् तैपनि विभागीय मन्त्री बाँस्कोटालाई अझै यो कुरा मान्य छैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग प्रेसजगत्ले गरिरहेको छ। गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको सन्दर्भमा अब प्रेससम्बन्धी कानुनलाई पनि संविधानअनुकूल बनाउन बाटो खुलेको छ।

लुकाएर एकाएक संसद्मा दर्ता गराउने अनि जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा सरकारका सबै विधेयक विवादास्पद बनेका हुन्। गुठी विधेयक फिर्ता भइसकेको अवस्थामा सबै पक्षलाई समेटेर कानुन निर्माणको बाटोमा सरकार लग्न सक्यो भने त्यसले भविष्यमा बाटो सजिलो पर्ने देखिन्छ। नागिरक दैनिकमा टिप्पणी