मकरबहादुर सार्की

दलितलाई दिइने आरक्षण यी दुवै कुराभन्दा फरक विषय हो । यस विषयमा बुझ्न उनीहरु माथि भएको सामाजिक शोषण, दमन र विभेदसँगसँगै वर्षौदेखि अवसरबाट बञ्चित गरिएको कुरा अध्ययन अवलोकन गर्नु र त्यसलाई आत्मसाथ गर्नु आवश्यक छ । विना अध्ययन गरिने विचार विश्लेषणले देशमा विभेद बढाउने र कालान्तरमा यसले द्वन्द्व निम्त्याउने सुनिश्चित छ । अहिले प्रदान गरिएको आरक्षणमा पनि दलितहरु ठगिएका छन् ।

झन् महिला आरक्षणमा त दलित महिला शत्प्रतिशत ठगिएका छन् । जसको कुरा देशमा विज्ञहरुले सोच्ने र छलफल गर्ने गर्दै गरेका छैनन् । सयौं वर्षदेखि एकलौंटी शासन, रासन अनि प्रशासन चलाएको ब्राहमण समुदायको कुनै एक व्यक्तिलाई लोकसेवामा नाम निकाल्न जति सजिलो छ नि दलित समुदायका व्यक्तिलाई त्यतिकै गाह्रो छ, अहिले ।

विज्ञापन

कसरी खान्थे पढेलेखेकाहरुले पहिला जागिर ?
वि.सं. २०३६ सालसम्म जागिर कसरी खाइन्थ्यो भन्ने विषयमा अध्ययन ग¥यो भने थाहा लाग्छ कि किन अहिले दलित समुदायलाई आरक्षण आवश्यक हो भन्ने बारेमा । अहिले बजारमा केही पढेलेखेका दलित समुदायका व्यक्तिहरु भर्खर त्यसबेला जान्र्दै थिए या बाल्यकालको अवस्थामा थिए । २०३६ साल अघिको जागिर खाने तरिका भनेकै पढेपछि जागिर दिइने अवस्था थियो । त्यसताका लोकसेवा दिएका कयौं व्यक्तिहरुले त्यस समयमा लोकसेवाले मागे जत्ति दरखास्तै पर्दैनथ्यो र दरखास्त दिएका प्रायः उनीहरु फेल हुँदैन थिए भनेका छन् ।

जागिर पक्का जस्तै थियो र त्यसरी जागिर खाएका व्यक्तिहरु नै अहिले सरकारी मन्त्रालयसम्म पुगेको अवस्था रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थालाई सम्झने हो भने आरक्षणमा लडेर जागिर खाने हालका दलितहरु तिनीहरुभन्दा कयौं गुणा दक्ष मान्नु पर्ने हुन्छ । वि.सं. २०१७ साल अघिको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा दलित समुदायले पढ्ने वातावरण नै बनेको थिएन । मेरा बुबा जिवितैं छन् । जसले विद्यालय जादा तिमीहरुले नि पढ्ने हो, घर जाऔं भनेर विद्यालयबाट फर्काइएको थियो । म नै मेरो परिवारको पहिलो पुस्ता हो जसले विद्यालयमा गएर विभेद विरुद्ध लड्दैं पढ्न सकेको हो ।

अझैं पनि मेरा समुदायका कति बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन् । उनीहरु अझैं पनि सामाजिक बहिस्करणमा परिरहेकै छन् । त्यसैले २०३६ तिर दलित समुदायले जागिर पाउने कुरै भएन । जसले पढेका थिए, उसले जागिर पाउँथे, जुन कुरा पढेकालाई बाहुन बनाइएकाले ब्रामहण समुदायलाई सजिलै सरकारी जागिरमा पहुँच भयो र उनीहरु फेरी ठूलाठालु भइरहे भने दलित समुदाय पछि परिरह्यो ।

समाजमा दलित समुदायको केही व्यक्ति धनी छन् भन्दैमा उसलाई तपाई ब्रामहण बनाउन सक्नु हुन्न । ऊ समाजमा दलित नै भएर रहीरहनु पर्छ । हो दलित हुनुमा जति पीडा छ, अपमान, अपहेलना छ, हो त्यसकै क्षतिपूर्ति हो आरक्षण । त्यसैले ब्रामहण गरिबलाई आरक्षण दिइनु न्यायोचित हुँदैन ।

के गरिब ब्रामहणलाई नि चाहिने हो त आरक्षण ?
कतिपयको तर्क के छ भने गरिबलाई पनि दलितलाई जस्तै आरक्षण दिनु पर्छ । तर यो कुरा बुझाईको कमी वा आफ्नालाई ल्याउने मनसाय बाहेक केही होइन । यदि गरिबलाई आरक्षण चाहिन्छ भन्ने तर्क तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने गरिबलाई पृथ्वीनारायण शाहले दलित बनाई दिए जस्तै दलित बनाएर आरक्षण दिए हुन्छ, मेरो भन्नु केही छैन । नत्रभने दलित र गरिबको विषय फरक हो भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।

मानौं समाजमा दलित समुदायको केही व्यक्ति धनी छन् भन्दैमा उसलाई तपाई ब्रामहण बनाउन सक्नु हुन्न । ऊ समाजमा दलित नै भएर रहीरहनु पर्छ । हो दलित हुनुमा जति पीडा छ, अपमान, अपहेलना छ, हो त्यसकै क्षतिपूर्ति हो आरक्षण । त्यसैले ब्रामहण गरिबलाई आरक्षण दिइनु न्यायोचित हुँदैन ।

अवसर र पहुँचबाट निरन्तर बञ्चित नगरिएको भए अहिले दलितलाई पनि आरक्षण आवश्यक पर्दैनथ्यो तर निरन्तरको बञ्चितिकरणले आजको दुई वर्षसम्म पनि उनीहरुलाई जीवन माथि ल्याउन निकै कठिन भइरहने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले फेरी पनि पानी आफ्नै बारीतिर सोझ्याउने तिम्रा दाउहरुले बर्षौदेखि शोषित पीडित समुदाय अडाडि बढ्न नसक्ने देखिन्छ । जसले देशले सोचेको सम्बृद्धि असंभव हुने प्रष्ट छ ।

किन चाहिन्छ दलितलाई आरक्षण ?
राज्यले लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने दलितलाई अझ बढाएर आरक्षण दिनुको विकल्प छैन । कतिपयलाई यस विषयमा चिन्ता नै छैन । जसलाई देशको चिन्ता छ, उसले यस विषयलाई राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । तसर्थ निम्न अनिवार्य कारणहरुले गर्दा दलितलाई आरक्षण आवश्यक छ :
१. शोषण र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति गर्न
२. राज्यलाई समावेशी बनाउन
३. सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई पारदर्शी बनाउन
४. सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको संरचनालाई विविधतामैत्री बनाउन
५. विकासमा सबै जातजाति र वर्गको सहभागिता सूनिश्चित गर्न
६. राज्य निर्माणमा सबै समुदायको अपनत्व बढाउन
७. विभिन्न आयोग तथा कार्यालयहरु प्रमुखको आधारमा समावेशी बनाउन
८. वर्षौदेखि जातीय उत्पीडनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक न्याय दिलाउन
९. विकासको मुलधारमा दलित समुदायलाई सँगसँगै बढाउन
१०. जातिय विभेद उन्मुलन गर्न
११. समृद्ध देश बनाउन

सुझावहरु तथा निष्कर्षः
दलित समुदायको आरक्षण पाउनु संविधानले दिएको हक हो । तसर्थ आरक्षणमाथि प्रश्न उठाउनु मुर्खता सिवाय केही होइन । यद्यपि देशमा अहिले बनिरहेको धेरै कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु समावेशी सिद्धान्त अनुसार र संविधानको मूल मर्म अनुसार बनिरहेका छैनन् । करारमा कर्मचारी लिने निर्देशिकाहरुले समावेशी सिद्धान्तको स पनि कतै उल्लेख गरेको देखिदैन । तसर्थ यस्ता कुराहरु नहेर्ने समावेशी आयोग र दलित आयोगहरुमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । खै किन यस्तो भइरहेछ यहाँ, बुझ्नै कठिन भइरहेछ ।

गृहले २००० करार कर्मचारीको विज्ञापन गर्दा किन उसले १८० जना कर्मचारी दलित समुदायबाट लिन सक्दैन ? किन यस विषयमा प्रश्न उठ्दैन ? यो देशमा, किन कारबाहीमा पर्दैनन्, ती ठूलाठालुहरु जो संविधान मिचेर कार्यविधि लेखिरहेछन् । के उनीहरुले कार्यविधिमा नलेख्दैमा समावेशी सिद्धान्तलाई, संविधानलाई लत्याउन पाउँछन् त ? यी र यस्तै प्रश्नहरुले दलित समुदायलाई वर्तमान अवस्थामा अपमानित गरिरहेको छ ।
(लेखक दलित अधिकारकर्मी हुन् । लेखमा उल्लेखित कुराले लेखक कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)

दलित अनलाइनबाट