२९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले नक्कली भूकम्पपीडितमा जनप्रतिनिधिका नातागोता र राजनीतिक पार्टीका कार्यर्कताहरु रहेको गुनासो आएको बताएका छन् ।

बुधबाट दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा ज्ञवालीले भने, ‘स्थानीय तहबाट आइसकेपछि विश्वास नगर्ने भन्ने रहेन । तर, उहाँहरुले भाइभतिजा, पार्टीका कार्यकर्ता हो भनेर सिफारिस गरिदिँदा समस्या भएको भन्ने आइरहेको छ ।’

लाभग्राहीको सूचीमा पर्नबाट छुटेको भनी सम्बन्धित वडाध्यक्ष, वडा सचिव र सम्बन्धित वडामा खटिएका ईन्जिनियरले सिफारिस गरेपछि पीडितले आवास निमार्णका लागि अनुदान र सरकारले दिने अन्य सहुलियत प्राप्त गर्न सक्छन् ।

विज्ञापन

तर, यसरी सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिबाट गलत व्यक्तिको नाम पठाएको भन्ने गुनासो धेरै आएको ज्ञवालीले बताएका हुन् ।

सुरुमा प्राधिकरणले सुरुमा २०७२ वैशाख १२ गते अगाडि अंशबण्डा भएकोलाई मात्रै भूकम्प पीडितको सूचीम राख्न सकिने र त्यसका लागि अंशबण्डा भएको मालपोत कार्यलयको कागजात पेश गनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, अंशबण्डा भएपनि मालपोतमा नगएका पीडितलाई अप्ठ्यारो परेको गूनासो आएपछि यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाएर सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य र ईन्जिनियरले सिफारिस गरेपछि हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै उनले यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘३ लाखका दरले ५० जना गैरपीडित भए भने १५ अर्ब जाने भयो । यसमा चनाखो हुने कि नहुने ?’ ज्ञवालीले भने ।

सांसदलाई प्रतिप्रश्न- यहाँहरु कत्तिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ ?

सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निमार्णका सन्दर्भमा जिम्मेवार बन्न संघीय सांसदहरुलाई नै आग्रह गरे । स्थानीय तहमा र जिल्ला तहमा पुनर्निमार्ण समन्वय समिति रहेको छ ।

जिल्ला पुनर्निमार्ण समन्वय समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु, प्रदेश सभाका सदस्य रहेका छन् ।

यो व्यवस्था उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘तपाईंहरु नै जिल्ला पुनर्निमार्ण समन्वय समितिमा हुनुहुन्छ । तर, समितिको बैठक नियमित बस्न सकिरहेको छैन् । जिल्ला तहमा आएका गूनासा त्यहि सम्बोधन हुन सक्थे । त्यो भइरहेको छैन । यसर्थ यहाँहरु कत्तिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ ? पुनर्निमार्णमा जिम्मेवार बन्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

पुनर्निमार्णको गति सुस्त भएको भन्दै प्रश्न गर्ने सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै ज्ञवालीले प्रतिप्रश्न गर्दै स्वमं सांसदहरुलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका हुन् । ‘यहाँहरुले बनाएको ऐनले नै यहाँहरुलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यसमा हामीले कत्तिको ध्यान दिन सकेका छौं । यहाँहरुले नै पनि समिक्षा गर्नु आवश्यक छ,’ ज्ञवालीले थपे ।

जिल्ला पुननिर्मार्ण समन्वय समितिलाई पुनर्निमार्णका सन्दर्भमा भएका गतिविधिको अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने, समीक्षा गर्ने र गल्ति गरेको पाइए त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

‘स्रोतका कारणले पुनर्निमार्ण रोकिन्न’

स्रोतका कारणले पुनर्निमार्ण नरोकिने सीईओ ज्ञवालीले बताएका छन् । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पबाट क्षती भएका भौत्तिक संरचनाको पुनर्निमार्णका लागि विज्ञहरुले टोलीले दिएको सुझावका आधारमा ९३८ अर्ब आवश्यक रहेको भन्दै पञ्चवर्षीय योजनामा परेको थियो ।

त्यसमध्ये ६७ अर्ब उद्धार र राहतमा खर्च भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले त्यसपछि आवश्यक ३४३ अर्बमध्ये २६२ अर्बको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए ।

अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा अन्र्तराष्ट्रिय दाताहरुले ४१० अर्ब (ऋण र अनुदान) सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । ‘विपतपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सहयोगको प्रतिवद्धता हुने र त्यसको कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको यो तथ्याङ्क राम्रो रहेको पनि उनले बताए ।

केही रकम बजेटमा समेत आएको भन्दै उनले रकमका कारण पुनर्निमार्ण प्रभावित हुने वा रोकीने अवस्था नरहेको प्रष्टीकरण दिए ।

५२ प्रतिशत नीजि आवास पुनर्निमार्ण

प्राधिकरणले समितिमा पस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार ५२ प्रतिशत नीजि आवास निमार्ण सम्पन्न भएका छन् । अर्थात ८ लाख २६ हजार ३११ लाभग्राहीमध्ये ४ लाख ५९५ वटा पीडितको घर निमार्ण सम्पन्न भएका छन् ।

जम्मा लाभग्राहीमध्ये ९३ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको, अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

यस्तै, एकीकृत बस्ती पुनर्निमार्णका लागि ३७ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको र त्यसमध्ये २९ वटा एकीकृत बस्तीका लागि योजना स्वीकृत गरिएको र २ वटा एकीकृत बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त शिक्षण संस्थ्ााहरुका २३ प्रतिशत विद्यालय एवं कलेजका भवनहरुको निमार्ण सम्पन्न भएको, स्वास्थ्य संस्थाहरुतर्फ चालु आर्थिक वर्षसम्ममा १११ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निमार्ण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा हालसम्म ६० वटा को निमार्ण सम्पन्न भएको र बाँकी ५१ वटा पनि चालु आर्थिक वर्षम्ाा नै सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भइ काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सिंहदरबारको पुनर्निमार्णको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत, धरहरा पुर्ननिर्माणको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, रानीपोखरीको पुनर्निमार्णको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत रहेको र १ करोड ४२ लाखको बिल पेश भएको प्राधिकरणले समिति समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।