काठमाडौं– विज्ञहरुले स्थानीय तहमा स्रोत साधनको विनियोजन, वितरण र परिचालनमा आउने चुनौतीका विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु भइसकेको बेला ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्रयाटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च’ (आईसएसआर) पेभिलियन ग्रुपले संयुक्त रुपमा काठमाडौँको दरमार्गमास्थित पेभेलियन हलमा गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह गठन भइसकेका तर स्रोतको वितरण, विनियोजन र परिचालनमा चुनौती रहेको बताएका हुन् ।

संसदको अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल, अर्थविद् डाक्टर कुसुम शाक्य लगायतले संघीय कोषबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानुपातिक अनुदानसँगै राजश्वको बाँडफाँड लगायतका विषयमा चालु आर्थिक वर्षमा समस्या देखिएको भन्दै आगामी वर्षको बजेट निर्माणका बेला ध्यान दिन आग्रह गरे ।

विज्ञापन

कार्यक्रममा सहभागीहरुको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले संविधानले व्यवस्था गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग केही समयअघि मात्रै गठन भइसकेको र त्यसले स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत सरकारलाई दिइसकेकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान सबै स्थानीय तहमा जाने दाबी गरे ।

उनले सामानुपातिक रुपमा राजश्वको बाँडफाँडका लागि आवश्यक विधिको निर्माण भइसकेको र कम्तिमा पनि एउटा स्थानीय तहले न्यूनतम ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।

सचिव अर्यालले अहिलेसम्म २१ वटा थानीय तहले बजेट समेत नबनाएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट निर्माण नगर्ने स्थानीय तहको बजेट कटौती हुनसक्ने व्यवस्था समेत बनाइको जानकारी दिए ।

उनले संविधानले व्यवस्था गरेको तर ऐन अभावका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको समेत बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठान सक्ने व्यवस्थासहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकिएको भन्दै ऐन बनेपछि संघले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत् दिने रकम र स्थानीय स्तरमा उठ्ने राजश्वको बढीमा १० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको बताए ।

केन्द्र सरकारले भने कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी आन्तरिक ऋण उठाउसक्ने व्यवस्था भने कायमै छ । सचिव अर्यालले संघीयता नेपालको पहिलो अभ्यास भएका कारण स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने विषयमा समस्या आउनसक्ने भन्दै त्यसको समाधानका लागि समेत ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

सचिव अर्यालले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा अघिल्लो वर्ष देखिएको असन्तुष्टि यसवर्ष सकेसम्म हल गर्ने हिसाबले तयारी भइरहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा आईएसएसआरका कार्यवहाक अध्यक्ष तथा अर्थविद् अर्थविद् डाक्टर गोविन्द नेपालले बजेट वितरणमा एकरुपता दिनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा सरकार रहेका बेला आईएसएसआर र पेभेलियन ग्रुपले बजेट निर्माणमा क्रममा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानसँग राजश्वको समानुपातिक बाँडफाँड, वितरण र परिचालनका विषयमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।