राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अनुसार प्रदेश नं ३ मा ९८ हजार अपाङ्गता भएका ब्यक्ति रहेकामा ४० प्रतिशत मात्र विद्यालय जाने गरेको महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । साथै अपाङ्गता भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् ।

विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनाको मुख्य कारण पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या रहेको बताइएको छ । सरकारी स्तरबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु नारामा मात्र सिमित रहेको र विभिन्न किसिमका भेदभावका कारण अपाङ्ग बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन् ।

राष्ट्रिय अपाङग महासङ्घद्वारा प्रदेशस्तरीय विभिन्न मन्त्रालय सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्था एवं सरोकारवालाहरुसँग आज गरिएको समन्वय बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो ।

विज्ञापन

राज्यले कुनै पनि नीति तथा कार्यविधिमा अपाङ्ता भएका व्यक्ति एवं संस्थालाई नसमेटेको र औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र शिक्षा रोजगारी र सीपमूलक तालीम दिनुपर्नेलगायत विषयमा पनि यहाँ आयोजित एक छलफलमा जोड दिइएको थियो ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले भेदभाव नगरेको स्पष्ट गर्नुभयो । अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष अस्मिन लम्सालले राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्धता नभएसम्म अपाङ्गको हकहितको सुरक्षा नहुने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी अस्मिता नेपालकी अध्यक्ष आरती पाठकले घर नै अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्य तथा स्थानीय निकायले निर्माण गर्ने विकासका पूर्वाधारदेखी लिएर विद्यालयसम्म अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अपाङ्ग बालबालिका जस्तै अपाङ्ग बालबालिकाका लागि पनि खेल्ने र घुम्ने स्थान महत्वपूर्ण हुने भएकाले बाल उद्यानहरु पनि अपाङ्ता भएका बालबालिकाले समेत खेल्न पाउने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।