सोमवार, साउन १९, २०७७
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • अर्थ
  • २०१ स्थानीय सरकारले अझै ल्याएनन् बजेट
अर्थ

२०१ स्थानीय सरकारले अझै ल्याएनन् बजेट

१२ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको सोमबार १२ औं दिन बितिसक्दा पनि अझै २ सय भन्दा बढी स्थानीय सरकार बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म देशभरका ५ सय ५२ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पेश भएको छ ।

यो तथ्यांक मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणमा आधारित भएर बनाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।आइतबारसम्म अझै २ सय १ स्थानीय तहमा बजेट आएको छैन । बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको कुल प्रतिशत २६.६९ हो ।

विज्ञापन

प्रदेश ५ मा राम्रो

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा रहेका स्थानीय तहमध्ये ९१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । अब ९ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा बजेट आउन बाँकी छ ।

तर, प्रदेश २ मा भने आधा भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश २ मा कुल १३६ स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये मात्र ५८ स्थानीय सरकारको बजेट आएको छ । ७८ स्थानीय तहमा बजेट आउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ मा १० असारमै बजेट पेश गर्ने स्थानीय तहको संख्या मात्र ५ रहेको थियो ।

 कुन प्रदेशमा कति स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट ?

प्रदेश   जम्मा तह      बजेट आएको      बजेट नआएको      बजेट आएको प्रतिशत नआएको प्रतिश
१३७ १०७ ३० ७८.१ २१.९
१३६ ५८ ७८ ४२.६ ५८.४
बागमती ११९ ९५ २४ ७९.८ २०.२
गण्डकी ८५ ६७ १८ ७८.८ २१.२
१०९ ९९ १० ९०.८ ९.२
कर्णाली ७९ ६६ १३ ८३.५ १६.५
सुदुरपश्चिम ८८ ६० २८ ६८.२ ३१.८
कुल   ७५३  ५५२  २०१  ७३.३१      २६.६९

समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ ?

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ । किनकी सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पुँजिगत काम अगाडी बढ्न सक्दैनन् । केवल तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार केन्द्रबाट जाने विभिन्न प्रकारका अनुदान रोकेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

अघिल्लो साता व्यवस्थापिका संसद, अर्थ समितिमा सयममै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदहरुले यस्ता स्थानीय तहमाथि केन्द्रले कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट ल्याउने र त्यसलाई कानून अनुसार कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने जिम्मेजारी स्थानीय जनप्रतिनिधिको भएको भन्दै त्यसरी समयमै काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताले अर्को चुनावमा हराएर कारवाही गर्न सक्ने बताएका थिए ।

‘काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई हामीले त केही गर्न सक्दैनौं, उनले भनेका थिए, ‘अर्को चुनावमा जनताले भने पक्कै कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ ।’

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार